Suspended IPS officer’s bail आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (chhattisgarh high court) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित (Suspended) एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा IPS Officer GP Singh की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी (Justice Deepak Tiwari) ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस (IPS) को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं। इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय (High Court) को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे।

मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय (Ashutosh Pandey) ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार (arrested) किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रावधान के तहत किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया।