ऑटो पीएलआई स्कीम को मंजूरी, टेलीकॉम सेक्टर को भी दी मोदी सरकार ने राहत

 

मोदी सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटो पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विशेष जोर दिया गया है। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के तहत 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले बुधवार सुबह से ही ऑटो शेयरों में खरीदारी नजर आई। पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि करीब 26 हजार करोड़ के पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खास जोर रहने की उम्मीद थी।
हालांकि बैठक में हुए फैसले की औपचारिक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ड्रोन सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम पर विचार होगा है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम पर चर्चा हुई है और ड्रोन और ड्रोन इक्विपमेंट कंपनियों को इंसेन्टिव प्रस्ताव भी संभव है।पीएलआई स्कीम के अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए कैबिनेट से राहत पैकेज को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एजीआर भुगतान के लिए मोराटोरियम के साथ कई राहत टेलीकॉम कंपनियों को मिली है।

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