नई दिल्ली। दिल्ली की नई शराब नीति की जांच सीबीआई को सौंपने के बावजूद दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने सख्त तेवर अपनाया है। उन्होंने शनिवार को आईएएस अधिकारी एजी कृष्णा को निलंबित कर दिया। उनके साथ साथ दानिक्स के अधिकारी आनंद कुमार तिवारी के भी निलंबन को मंजूरी दी और इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इन दोनों के अलावा नौ अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी निलंबित हुए हैं।
आईएएस अधिकारी एजी कृष्णा नई शराब नीति लागू होने के समय एक्साइज कमिश्नर थे, जबकि आनंद कुमार तिवारी डिप्टी कमिश्नर थे। इन दोनों अधिकारियों के अलावा दो अन्य दानिक्स अधिकारी जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें भी निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया और उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उप राज्यपाल दफ्तर के जानकार सूत्रों के मुताबिक उप राज्यपाल ने यह फैसला संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति पर अमल में गंभीर चूक को देखते हुए लिया गया है। इसमें कई अन्य बातों के साथ-साथ टेंडर को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। उप राज्यपाल ने ये फैसला विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के बाद किया है।
दूसरी ओर इस कार्रवाई से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस मामले से जुड़ी जानकारी सीबीआई को भेज दी है और कहा है कि मामले की तफ्तीश होनी चाहिए।
