निलंबित आईपीएस अधिकारी की जमानत याचिका मंजूर

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं।

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इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे। मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि प्रावधान के तहत किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया। पांडेय ने न्यायालय से कहा कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद उन्हें 120 दिन से जेल में बंद रखा गया है, जबकि आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है। वहीं तीन माह से अधिक समय से जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित है।

शीर्ष न्यायालय ने भी गत 04 मई को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) की टीम ने सिंह को गत 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था और फिर 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से वह जेल में है।

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