केंद्र व प्रदेश सरकार कर रही दलितों का विकास…

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बरेली, अमृत विचार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास , स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला , आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से दलित समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से सबसे अधिक लाभार्थी दलित, वंचित और गरीब समाज के लोग हैं। यह कहना है अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डा. लालजी प्रसाद निर्मल का।

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सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली सरकार दलितों के लिए सामाजिक और आर्थिक एजेंडा लेकर आई है। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया जा रहा है।

प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का वित्तपोषण कृषि एवं अकृषि, उद्योग, सेवा, व्यवसाय की परियोजनाएं व पशुपालन, डेयरी उद्योग, खाद एवं बीज की दुकान, मधुमक्खी पालन, टेंट हाउस, कॉस्मेटिक शाप योजनाओं के लिए बैंकों के सहयोग से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के तहत 78 हजार से 85 हजार, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के लिए एक लाख तथा दो लाख 16 हजार तक की वित्तीय सहायता ब्याज मुक्त उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दलित बाहुल्य 6188 ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जोड़ा जा रहा है।

बाबा साहब डॉ. आंबेडकर को सम्मान देने का कार्य भी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। इसमें भव्य प्रेक्षागृह, संग्रहालय, पुस्तकालय, वाचनालय, अतिथि गृह, डॉ. आंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध करने के लिए शोध केन्द्र भी प्रारंभ किया जा रहा है।