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चुनाव आयोग को मिला केंद्र का जवाब

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नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधान सभा चुनावों की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से एक मांग की थी। इस मांग में विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट को टालने की मांग की थी। पहले तो केंद्र सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया था पर अब केंद्र सरकार ने चुनाव योग को इस मामले पर अपना जवाब दे दिया है। सरकार के नए फैसले में कुछ अहम् बदलाव किये गए हैं। सरकार इस बार आम बजट 28 फरवरी के बजाये एक फरवरी को करेगी।
 
आयोग ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था। विपक्षी दलों का कहना है कि चार फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता बजट में की जाने वाली घोषणाओं से प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि आयोग को सरकार का जवाब मिल गया है और इसका अध्ययन किया जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह माना जा रहा है कि सरकार ने संसद के बजट सत्र के निर्धारित नये कार्यक्रम के अनुसार ही एक फरवरी को बजट पेश करने का मन बनाया हुआ है और आयोग को इस बारे में बता दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें 31 जनवरी से बजट सत्र बुलाने पर कोई एतराज नहीं है लेकिन विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 8 फरवरी को होने के बाद ही बजट पेश किया जाना चाहिए जिससे कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित न कर सके।
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